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जनसुनवाई में उठीं 73 समस्याएं, 41 का मौके पर निस्तारण; सीडीओ ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

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रिपोट अशरफ खान

हरिद्वार, 22 जून। जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 73 शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से 41 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को त्वरित कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया।

 

जनसुनवाई के दौरान राजस्व, भूमि विवाद, राशन कार्ड, विद्युत, पेयजल, पुलिस, अतिक्रमण तथा अन्य जनहित से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आईं। राधिका इंक्लेव एवं पीताम्बरा इंक्लेव कॉलोनी के निवासियों ने मनोहरपुर के समीप हाईवे पर सर्विस रोड निर्माण की मांग उठाई। वहीं गंगदासपुर निवासी राजबीर ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जा हटाने के लिए शिकायत दर्ज कराई।

 

इसके अलावा शिवम विहार कॉलोनी निवासी अनुराग राठी ने पड़ोसी द्वारा मकान के समीप अवैध रूप से गड्ढा खोदे जाने से भवन को हो रहे नुकसान की शिकायत की। स्वाति गुप्ता ने नगर निगम में आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार दिलाने का अनुरोध किया, जबकि सूरज शर्मा ने वाल्मीकि चौक क्षेत्र में बरसाती नाले के पास सुलभ शौचालय निर्माण की मांग रखी।

 

मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

 

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता है, वहां संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर मौके पर जाकर समस्या का समाधान करें। सभी अधिकारियों को जनता की शिकायतों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने के निर्देश भी दिए गए।

 

बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि एल-1 स्तर पर 535 तथा एल-2 स्तर पर 132 शिकायतें लंबित हैं। 36 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

 

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव गुप्ता, मुख्य शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार हल्दियानी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे।

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