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जनसुनवाई में 85 शिकायतें दर्ज, 43 का मौके पर हुआ समाधान

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सीडीओ डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम, फरियादियों को बांटे गए फलदार पौधे

रिपोर्ट मुजम्मिल खान 

हरिद्वार, 08 जून। जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 85 शिकायतें एवं समस्याएं दर्ज की गईं, जिनमें से 43 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के लिए भेजा गया।

जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, विद्युत, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल, राशन कार्ड एवं अन्य जनसमस्याओं से जुड़े मामलों को प्रमुखता से उठाया गया। विभिन्न क्षेत्रों से आए शिकायतकर्ताओं ने ग्राम पंचायत भूमि पर अवैध कब्जा, नालों की सफाई, सड़क निर्माण, जलभराव, चकरोड खुलवाने, वायु प्रदूषण रोकने और भूमि पैमाइश जैसे मुद्दों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया।

मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक है, वहां संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ मौके पर जाकर समाधान सुनिश्चित करें।

 

हरित हरिद्वार अभियान के तहत बांटे गए पौधे

 

जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान हरित हरिद्वार मुहिम को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग के सहयोग से फरियादियों को फलदार पौधे वितरित किए गए। रेंज अधिकारी शीशपाल सिंह द्वारा आम, अमरूद, आंवला और जामुन सहित लगभग 100 पौधों का वितरण किया गया। प्रशासन ने लोगों से अधिक से अधिक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने की अपील की।

 

सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर सख्त निर्देश

 

बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की भी समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि एल-1 स्तर पर 524 तथा एल-2 स्तर पर 128 शिकायतें लंबित हैं। 36 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने और शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए।

 

बैठक में अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.के. सिंह, परियोजना निदेशक नलिनीत घिल्डियाल, जिला विकास अधिकारी वेदप्रकाश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे।

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