रिपोर्ट अशरफ खान
हरिद्वार, 3 अगस्त। जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित 16 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 9 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए भेजा गया।
जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, बिजली, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल, राशन कार्ड, पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई महत्वपूर्ण मामलों से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। औरंगाबाद आन्नेकी के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग की, जबकि भगवानपुर क्षेत्र के साधुराम चौहान ने तीन माह से पेंशन न मिलने की शिकायत दर्ज कराई। वहीं, नज़बून ने विरासत दर्ज न होने, नजराना ने विद्युत कनेक्शन और मजीहिदपुर सतीवाला के किसानों ने अवैध खनन से खराब हुई चकरोड की समस्या उठाई। इसके अलावा दो महिलाओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने की मांग की।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध, संवेदनशील और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक है, उनमें संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ मौके पर जाकर समस्या का समाधान करें। लापरवाही या अनावश्यक देरी बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन में दर्ज लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 36 दिन से अधिक समय से लंबित सभी शिकायतों का हर हाल में 15 अगस्त तक निस्तारण किया जाए। समीक्षा में बताया गया कि एल-1 स्तर पर 348 तथा एल-2 स्तर पर 110 शिकायतें लंबित हैं। अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से फोन पर संवाद स्थापित कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. लालित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार एवं वैभव गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे।
